ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

Admin Default
30 Apr, 2026 14:39

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ "ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026" ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਆਈਪੀਬੀਸੀ) ਨੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ:

1. ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ

ਚਰਚ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 5(3) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਕਾਨੂੰਨ "ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ" ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ, ਲਿਖਤ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਚਰਚ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।